O lobby é muitas vezes rotulado como suborno por muitas pessoas que não entendem o sistema, mas é uma parte vital da democracia participativa. Inclusive no Brasil a atividade vem sendo regulamentada pelo poder legislativo e executivo. Nos EUA, o lobby é protegido pela Constituição.
Como parte do lobby junto ao governo, indivíduos e organizações realizam campanhas públicas para que os eleitos adquiram e aprovem ações específicas de políticas públicas em favor de suas agendas.
O mesmo também é feito por empresas de criptomoedas e, somente no ano de 2022, essas empresas sozinhas fizeram contribuições de lobby de até US$ 25,57 bilhões com a única motivação de influenciar as políticas a seu favor.
Faz sentido que as empresas que lucram com criptomoedas gastem uma quantia considerável de dinheiro para garantir que as leis favoráveis às criptos sejam aprovadas o mais rápido possível.
Por esse motivo, os gastos com lobby no ecossistema de criptomoedas cresceram muito na última meia década.
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Um estudo da The Money Mongers aponta que em 2022, a Coinbase gastou US$ 3,30 milhões, tornando-se o maior gastador com lobby cripto, seguido pela Blockchain Association com $US 1,9 milhão gasto e Robinhood com um gasto de US$ 1,84 milhão.
Despesas com lobby crescem na indústria cripto
Os gastos com a Coinbase aumentaram 4137% nos últimos 6 anos, de US$ 80.000 (2017) para US$ 3,39 milhões (2022) e aumentaram 122% de US$ 1,52 milhões (2021) para US$ 3,30 milhões (2022).
As despesas com lobby cripto da Binance.us aumentaram 500% , de US$ 160.000 (2021) para US$ 960.000 (2022).
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A FTX.us, antes de sua falência, testemunhou um crescimento de 1340% nas despesas com lobby de US$ 50.000 (2021) para Us$ 720.000 (2022).
A Ripple teve um aumento de 2.060% nas despesas com lobby, de US$ 50.000 (2017) para US$ 1,08 milhão (2022).
Quase metade dos gastos totais com lobby pelas empresas de criptomoedas ocorreu no próprio ano de 2022 (o total dos últimos 6 anos foi de US$ 50,75 milhões, dos quais US$ 25,57 milhões foram gastos em 2022).